प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कनाडा पर अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के बाद, कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत को विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के…
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कनाडा पर अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के बाद, कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत को विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को दोषी ठहराने का प्रयास करेगी।
एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने सवाल उठाया, “अगर यह इतना स्पष्ट मामला था जैसा कि ट्रूडो ने कहा है, तो कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस (RCMP) ने अभी तक आरोप पत्र क्यों नहीं दायर किया?” कनाडा की सरकार ने अब तक निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का कोई ठोस प्रमाण साझा नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो, खालिस्तानी वोट बैंक को साधने के लिए, प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के वकील के बयानों का उपयोग कर भारत को दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे।
16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आयोग के सामने पेश होंगे, और इसके अगले दिन एक अन्य मंत्री को भी आयोग के सामने गवाही देनी होगी। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, यह पूरी जांच एकतरफा है और भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है।
जबकि RCMP ने अभी तक निज्जर हत्या मामले में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया है, ट्रूडो ने सितंबर 2024 में कनाडाई संसद में सार्वजनिक रूप से भारत को दोषी ठहराने का बयान दिया था। माना जा रहा है कि कनाडा इस मामले में गिरफ्तार चार सिख युवाओं में से एक को सरकारी गवाह बनाकर भारत के खिलाफ मामला मजबूत करने की कोशिश करेगा। सभी आरोपी कनाडाई नागरिक या शरण चाहने वाले हैं, और कनाडाई अदालत में भारत के खिलाफ अभियोग चलाने की प्रक्रिया में भारत की कोई कानूनी भागीदारी नहीं होगी।
उधर, भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और उनके सहयोगियों को 19 अक्टूबर तक भारत लौटने का निर्देश दिया गया है। खालिस्तानियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वैंकूवर में उनके पुतले को जलाने और गोली मारने की घटना के बाद, वर्मा के सिर पर 5 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम रखा गया है।
हालांकि ट्रूडो भारत को कनाडा की चुनाव प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप के लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, सच्चाई यह है कि कनाडाई उच्चायोग के अधिकारी गुप्त रूप से दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संपर्क में थे और खालिस्तानी तत्वों के साथ मिलकर पंजाब में सिख समुदाय को कट्टरपंथी बनाने के प्रयास कर रहे थे।
