चंडीगढ़/जालंधर: पंजाबवासियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, अब पानी की बर्बादी करने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों को पीने वाले साफ पानी की उपलब्धता और पहल के आधार पर सैनीटेशन सेवाएं यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति को यकीनी बनाने पर पूरी लगन के साथ ध्यान केंद्रित है।
आज यहां जल सप्लाई और सैनीटेशन मंत्री के तौर पर पद संभालने के बाद विभाग की शुरूआती मीटिंग के दौरान यह प्रकटावा करते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मंडियां ने राज्य भर के राजस्व दफ्तरों (पटवारखानों) में विशेष तौर पर महिला स्टाफ और आने-जाने वालों के लिए शौचालय मुहैया करवाने पर जोर दिया।
पानी को कीमती स्रोत बताते हुए मुंडिया ने अधिकारियों को हिदायत की कि पानी की बर्बादी करने वालों को वाटर एक्ट के अंतर्गत जुर्माना करके सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके अलावा सभी परिवारों (कुल 35 लाख में से 12 लाख) जिनके पास पानी के अपने निजी स्रोत हैं, को भी सरकारी जल सप्लाई स्रोतों के साथ जोड़ा जाए।
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